Aditi tatkare ladaki bahin list राज्यातील ज्या ज्या महिलांच्या नावे चार, सहा, आठ, दहा, बारा चाकी वाहने आहेत, अशा जवळपास साडेआठ ते दहा लाख वाहनधारकांची जिल्हानिहाय याद्या प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. त्या यादीतील महिलांच्या नावावरील वाहन सध्या त्यांच्याकडे आहे की नाही, याची तालुकानिहाय गावोगावी उद्यापासून (ता. ७) अंगणवाडी सेविका पडताळणी करणार आहेत. आठ दिवसांत पडताळणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल पाठवावा, असे आदेश महिला व बालविकास विभागाने दिले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेची गावानुसार 1500 रुपयांची लाभार्थी यादी जाहीर !
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार पात्र व अपात्र असलेल्या लाभार्थीची पडताळणी करताना पहिल्यांदा चारचाकी वाहने असलेल्या महिलांची तपासणी केली जात आहे. त्यानंतर ज्या लाभार्थी कुटुंबातील सदस्यांकडे चारचाकी वाहन आहे, अशांची पडताळणी होईल. शेवटी ज्यावेळी योजनेचा अर्ज प्रत्येकास अॅन्ड्राईड मोबाईलवरून भरता येत होता, त्यावेळी अनेकांनी कागदपत्रे बनावट देऊन अर्ज केल्याचाही संशय असून असे प्रकार देखील समोर आले आहेत. त्यामुळे पुढील टप्प्यावर कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेची गावानुसार 1500 रुपयांची लाभार्थी यादी जाहीर !
दरम्यान, सध्या चारचाकी वाहन ज्या महिलांच्या नावे आहेत, अशांची यादी जिल्हानिहाय पाठविण्यात आली आहे. ज्या महिलांच्या नावे चारचाकी आहेत आणि कोणत्या आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या काळातील त्यांची वाहननोंदणी आहे, याची नावे देखील यादीत आहेत. त्यानुसार प्राप्त यादी आणि तपासणी अहवाल, याची राज्य स्तरावर पडताळणी होईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याची पडताळणी आठ दिवसांत होऊन शासनाला अहवाल गेल्यावर योजनेतील किती लाभार्थी महिलांकडे वाहने आहेत हे स्पष्ट होणार आहे. ती नावे योजनेतून वगळली जाणार असून त्यांच्याकडून पूर्वीच्या लाभाची रक्कम वसूल होऊ शकते, असेही सांगितले जात आहे. लाभ नाकारणाऱ्यांनी परत केलेली रक्कम जमा करून घेण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष देखील तयार करण्यात आले आहे.
निकषांत कोणताही बदल नाही
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सर्व लाभार्थी निकषांनुसार पात्र आहेत, का याची तपासणी केली जात आहे. ‘एनआयसी’कडून चारचाकी वाहनधारकांची माहिती घेऊन त्या योजनेतील लाभार्थी आहेत का, याची तपासणी होईल.
– कैलाश पगारे, आयुक्त, महिला व बालविकास